चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल एक औपनिवेशिक उद्यम की तरह है-भारत

13 मई 2017 को भारत, बीजिंग के वन बेल्ट-वन रोड (OBOR) मंच के खिलाफ खुले विरोध में आया तथा चीन को याद दिलाया कि कोई भी देश उस परियोजना को स्वीकार नहीं करेगा जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मुख्य चिंताओं को अनदेखा कर दे।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो कि कनेक्टिविटी पहल की एक प्रमुख परियोजना है उसपर भारत का मजबूत अवरोध है।
भारत ने OBOR को लेकर अपना विरोध बढ़ा दिया है तथा यह सुझाव देते हुए कहा कि यह परियोजना औपनिवेशिक उद्यम से थोड़ा अधिक है तथा इसमें कर्ज और टूटे हुए समुदायों को छोड़ा जा रहा है।

Read in English: China’s road initiative is like a colonial enterprise: India

“हमें दृढ़ विश्वास हैं कि कनेक्टिविटी की पहल सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, सुशासन, कानून के नियम, खुलेपन, पारदर्शिता और समानता पर आधारित होना चाहिए। इस कनेक्टिविटी पहल में उन परियोजनाओं से बचने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है जो समुदायों के लिए अनिश्चित ऋण का बोझ पैदा करेगा, संतुलित पारिस्थितिक और पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण मानक, परियोजना लागत का पारदर्शी मूल्यांकन और स्थानीय समुदायों द्वारा बनाए गए परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक चलन और रखरखाव में मदद करने के लिए कौशल तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करता हो, कनेक्टिविटी परियोजना को उस तरीके से अपनाया जाना चाहिए जो संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हो। “
OBOR के संरचनात्मक रूप से गलत मार्गयोजना को पर्यवेक्षकों और विद्वानों द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है।
जैसे- श्रीलंका, जहां एक अप्रभावी हम्बनतोता बंदरगाह परियोजना ने कोलंबो को 8 अरब $ के ऋण के नीचे छोड़ दिया है, पाकिस्तान का नेतृत्व भी उसी दिशा में हो सकता है, लाओस एक रेलवे परियोजना के लिए फिर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, म्यांमार ने स्वयं के लिए पुनः मध्यस्थता की बात कही है तथा एक रेलवे लाइन बेलग्रेड-बुडापेस्ट तक चीन द्वारा निर्मित की जाएगी जो की यूरोपीय संघ के जाँच के तहत है .
विदेशों में चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आमतौर पर राज्य के स्वामित्व वाली उद्यमों द्वारा निष्पादित होती हैं, जबकि वित्तपोषण कार्यक्रम जोकि शुरू में आकर्षक दिखाई देते हैं बाद में जल्दी खट्टे होते है।
भारत का कथन शी जिनपिंग और उनकी सबसे बड़ी विदेश नीति के लिए जागृत पुकार की तरह आता है तथा मोदी के कार्यकाल के बाकी हिस्सों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के किसी भी संभावना का भुगतान करती है।
जब पश्चिम पीछे हटता हुआ प्रतीत हो रहा है तब अपने आप को दुनिया के नवीनतम वैश्वीकरण गुरु के रूप में पेश करते हुए शी ने इस शिखर सम्मेलन का शीर्ष विज्ञापन दिया।
यह बताते हुए कि भौतिक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सभी को समेकित और संतुलित तरीके से अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि,”हम अपने ही निकट और निकटम पड़ोस में भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के समर्थन में कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं।”
उदाहरणों का हवाला देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत भारत त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को लक्षित कर रहा है तथा ‘पड़ोस पहले’ नीति के तहत हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बहुविध सम्पर्क विकसित कर रहे हैं और ‘गो वेस्ट’ रणनीति के अंतर्गत हम चाबहार पोर्ट पर ईरान तथा मध्य एशिया में अन्य लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में संलग्न हैं।
भारत के कनेक्टिविटी कार्यक्रम पर उन्होंने कहा की,”छोटे भागीदारों की जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप यह अधिक सहयोगी है।”
मंत्रिमंडल ने मार्च में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले टीआईआर कन्वेंशन में भारत की पहुंच को मंजूरी दे दी है, जिससे व्यापारियों को सड़क या बहुविध संपर्क के माध्यम से माल की आवाजाही के लिए तेज़, आसान, विश्वसनीय तथा परेशानी मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तक पहुंच प्राप्त होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह परिग्रहण जल्द ही होगा तथा चीन ने 2016 में टीआईआर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे।