- अब तक की नीलामी में जिला खनिज निधि के माध्यम से 6,682₹ करोड़ का लाभ 11 राज्यो को मिला है। ये धन आदिवासी क्षेत्रो और संबंधित ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए उपयोग किया जाता है।
- 92 योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 49560 करोड़ रुपए की कुल बचत हुई। 1.5 लाख करोड़ रूपये के बैंक हस्तांतरण 32 करोड़ लाभार्थियों को सीधे किए गए।
- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने से भ्रष्टाचार काफी कम हो गया है अब मेरिट के आधार पर कड़ाई से नियुक्तियां हो रही है।
- पर्यावरणीय स्वीकृतियां भारी लागत के साथ एक समय लेने वाली प्रक्रिया थीं। पिछले शासन के दौरान सामान्य पर्यावरण / वन अनुमोदन 600 दिन लेते थे जो कि अब 180 दिनों में हो जाते है। पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने सभी स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है।
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उत्तरदायी निवारण
- दुनिया के हर हिस्से में प्रत्येक भारतीय की रक्षा करना
- 2014 के दौरान, यूक्रेन से 1,100 लोग, लीबिया से 3,750 और इराक से 7,200 लोगों को निकाला गया।
- 2015 के दौरान, यमन से 6,710 लोग (4,748 भारतीय) और 2016 के दौरान दक्षिण सूडान से 153 भारतीयों को निकाला गया था।
कठिन परिस्थितियो में नागरिकों की मदद करना
- सूखा या बाढ़, किसानों की दुविधा या दुर्घटना हो यह सरकार हमेशा देश के हर हिस्से के नागरिकों की मदद के लिए आगे आती रही है।
- रेलवे मार्ग के माध्यम से 150 से अधिक वैगनों को सेवा में लगाया गया था और 6 करोड़ लीटर से अधिक पानी सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के लिए पहुंचाया गया था।
- SDRF के अंतर्गत आवंटन, जो 5 साल की अवधि (2010-11 से 2014-15) के लिए 3,580.93 करोड़ रुपये था उसको 5 साल की अवधि (2015-16 से 2019-20) तक 80% से भी अधिक बढ़ाकर 6,220 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- इससे पहले किसान 50% या उससे अधिक की हानि के लिए इनपुट सब्सिडी की सहायता के पात्र थे, जो अब 33% या इससे अधिक के फसल के नुकसान के लिए उपलब्ध है।
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सभी के लिए सशक्तिकरण और अवसर की उपलब्धता
- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनो के लिए आरक्षण 3% से 4% तक बढ़ गया।
- मई 2014 से पूरे देश में आयोजित 4,700 विशेष सहायता कैंपों से अब तक 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए है।
- विकलांगता के प्रकारो की कवरेज मौजूदा 7 से बढ़ा कर 21 कर दी गई है।
- भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट रूप से सीखने की विकलांगता को इसमें पहली बार जोड़ा गया है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एससी और एसटी के लोगो के खिलाफ अत्याचार के अपराधों की त्वरित जांच के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए आदेश प्रदान करता है।
- वंचितों और शोषितो के सामाजिक न्याय के सर्वोच्च प्राथमिकता के सरकार के सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है।
- सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासीयों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन को तेजी से बढ़ाया है।
- पिछले तीन वर्षों में लगभग 52 लाख व्यक्तिगत और सामुदायिक खिताब वितरित किए गए हैं। इसी समय में लगभग 32 लाख हेक्टेयर से 55 लाख हेक्टेयर तक वन भूमि की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
पीपल फर्स्ट
- सार्वजनिक रूप से तेजी से निपटने के लिए कई मंत्रालयों का लगातार स्वागत किया गया है।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण हुआ है।
- सोशल मीडिया पर या केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से लोगों की शिकायतों को दूर करने में एक नया उदाहरण स्थापित किया गया है।
- हरियाली के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना-
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए केरोसिन की खपत में 2016-17 में एक साल पहले की तुलना में 5.3% से 21% की गिरावट आई है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा क्लीनर एलपीजी के तहत और अधिक गांवों में खाना पकाने के लिए सहायता प्राप्त हुई।
- इसी अवधि में, एलपीजी का उपभोग 9.8% से बढ़कर 21.5 मिलियन टन हो गया।
- 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 175GW बिजली उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- राजमार्गों और गंगा के साथ वनों में वृक्षारोपण में वृद्धि किया जाना है।
- 23.4 करोड़ प्रभावी एलईडी बल्बों को गरम बल्बो की जगह वितरित की गई है, जिससे 12000 करोड़ ₹ प्रतिवर्ष की भारी बिजली की बचत होती है।
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