प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला और नई दिल्ली के बीच सरकार के UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत पहली उड़ान को झंडी दिखा दी जोकि क्षेत्रीय संपर्क आसान बनाने के लिए एक प्रयास है।
इस योजना के प्रमुख विशेषताऐं निम्नलिखित है :–
1- उड़ान योजना का लक्ष्य बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से 800 किमी तक की दूरी तक के उड़ानों को कवर करने के साथ-साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना है।
2- भारत के उड़ान कनेक्टिविटी ग्रिड पर 43 शहरों के मुख्यधारा में आने की उम्मीद है। एक दर्जन हवाईअड्डे जहा पर सीमित लेकिन अनियमित उड़ानें संचालित होती है, जोड़े जाएंगे। हवाई अड्डों के अस्तित्व होने के बावजूद 31 स्थल जो संचालन नहीं कर रहे हैं वो सक्रिय हो जाएंगे।
3- एयर इंडिया की सहायक एलायंस एयर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत दिल्ली और शिमला के बीच ऑपरेटिंग उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी। एलायंस एयर ने 28 अप्रैल से 48 सीटर ‘एटीआर-42 ऑल-इकोनॉमी क्लास विमान’ के जरिए नियमित उड़ानें संचालित कर दी।
Read in English: All you need to know about the UDAN scheme for low-cost, regional connectivity
4- रनवे की छोटी लंबाई, ऊंचाई और तापमान प्रतिबंधों के कारण विमान 48 यात्रियों की कुल क्षमता को लेकर उड़ने में सक्षम नहीं होगा। दिल्ली-शिमला चरण के उड़ान में 35 यात्री होंगे जबकि वापसी पर केवल 15 यात्री उड़ान भरने में सक्षम होंगे। सरकार द्वारा व्यवहार्यता अंतर अनुदान (वीजीएफ) के नुकसान के लिए 3000₹ प्रति सीट क्षतिपूर्ति की उम्मीद है।
5- एयरलाइन संचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच की खाई को पाटने के लिए VGF का उपयोग किया जायेगा। बोली लगाने वाले पहले दौर में चुने गये एयरलाइन को प्रति वर्ष लगभग 205 करोड़ रुपये तक अनुमानित वीजीएफ का विस्तार किया जाएगा। अब तक 19 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
6- राज्यों की प्रतिबद्धताओं में उनको पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना, पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना और हवाई अड्डों या हवाई स्ट्रिप्स के लिए रियायती दरों पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करना हैं। केंद्र आरसीएस के हवाई अड्डों के विकास के लिए राज्यो द्वारा न्यूनतम भूमि नि: शुल्क मुहैया कराना चाहेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, राज्यों को वीजीएफ का 20% सहन करना होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह हिस्सा 10% का होगा।
7- पांच एयरलाइंस – एलायंस एयर, स्पाइसजेट, टर्बो मेघा, एयर ओडिशा और एयर डेक्कन को बोली लगाने की प्रक्रिया के बाद इस योजना के तहत 128 रूट्स दिए गए।
8- सरकार का लक्ष्य है कि किरायों को कैपिंग के जरिए 2500₹ प्रति सीट/ प्रति घंटे की सस्ती उड़ानें बनाने का है।पीएमओ ने कहा है कि,”फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पर लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा के लिए या हेलीकाप्टर पर 30 मिनट की यात्रा के लिए विमान किराया 2500₹ होगा। ”
9- यह योजना राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) का एक घटक है जिसे 15 जून, 2016 को जारी किया गया था।
10- हैदराबाद-कुड्डपा, हैदराबाद-नांदेड़, नांदेड़-मुंबई, चेन्नई-मैसूरू, चेन्नई-सेलम, मुंबई-पोरबंदर, कोलकाता-आइजोल, पुणे-नाशिक, दिल्ली-देहरादून और रांची-रायपुर कुछ प्रस्तावित रूट हैं।
